अगर मास्क कारगर हैं तो 6 फिट की दूरी क्यों ? क्योंकि कुछ लोग मास्क ठीक से नहीं लगाते।
अगर 6 फिट की दूरी कारगर हैं तो मास्क क्यों ? क्योंकि लोग अक्सर एक दूसरे के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और कभी कभी तो
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6 फुट दूर रहना संभव ही नहीं।
अगर यह दोनो कारगर हैं तो लाॅक डाउन क्यों ? क्योंकि न तो सभी लोग ठीक से मास्क लगा रहे हैं न ही 6 फुट की दूरी बना कर रह पा रहे हैं।
अगर यह तीनो कारगर हैं तो वेक्सीन क्यों? क्योंकि न तो सभी लोग ठीक से मास्क लगा रहे हैं, न ही हमेशा 6 फुट दूरी मेंटेन कर पा रहे हैं न ही लॉक डाउन का ठीक से पालन ही कर पा रहे हैं।
अगर वेक्सीन कारगर हैं तो फिर मौतें क्यों ? वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड पाँजिटिव क्यों ? क्योंकि अभी भी सिर्फ दो प्रतिशत लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है और वैक्सीन लगने के बावजूद कुछ लोगों में इम्युनिटी विकसित नहीं हो पा रही है।
वैक्सीनेशन के बाद मौत होने पर जिम्मेदारी किसकी ? किसी की नहीं। एक तो मुफ्त में वैक्सीन लगाओ ऊपर से जिम्मेदारी भी लो। क्या दूसरे कारणों से कभी कोई मरता ही नहीं है।
अगर इसके बाद भी मान लिया जाए कि वैक्सीन सच में कारगर हैं तो फिर लाक डाउन, नाइट कफ्यू क्यों ? क्योंकि वैक्सीन सिर्फ इम्युनिटी बढ़ाती है कोरोना संक्रमण को नहीं रोक सकती।
अगर 6 फिट की दूरी इतना ही जरूरी तो लाखो की राजनीतिक रैली क्यों ,
अगर वास्तव में ही कोरोना हैं तो जांचें नियमित क्यों नहीं? जांचें तो हो रही हैं। कराने वाले करा भी रहे हैं।
मौसम बदलते ही हमेशा हर आदमी को जुकाम बुखार होना आम बात हैं तो जांचें उसी वक्त क्यों ? जांच तो उसी वक्त की जाएगी। पहले से जांच कर लेने से ऐसा तो है नहीं कि जांच हो गयी है तो बाद में कोरोना नहीं हो सकता।
ट्रक ड्राइवर पूरे भारत में घूमते हुए हर होटल का खाना खाते हैं तो भी पोजिटिव क्यों नहीं ? हो तो रहे हैं और मर भी रहे हैं। वो परिश्रमी होते हैं उनके फेफड़े बहुत दमदार होते हैं इसलिए वो कोरोना संक्रमण को आसानी से झेल लेते हैं।
गरीब आदमी को कोरोना क्यों नहीं ? क्योंकि गरीब आदमी के फेफड़े दमदार हैं। वो आसानी से इसे झेल लेते हैं। फिर भी गरीबों को भी कोरोना होने की घटनाएं हो रही हैं।
जब वेक्सिनेशन इसका उपाय हैं तो सबसे पहले स्कूलों के बच्चों को क्यों नहीं? ऐसा ना करके उनकी पढ़ाई बर्बाद क्यों ? क्योंकि जब से वैक्सीन बनी है तब से लग ही रही है। पहले 45 वर्ष तक के लोगों को लगाई गई क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा है। अब 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लगाई जा रही है क्योंकि वो काम के लिए घर से बाहर निकलने के मजबूर होते हैं। बाद में बच्चों को भी टीके लगाए जाएंगे।
मैंने रैली वाले प्रश्न को छोड़कर सभी सवालों का जवाब दे दिया है। रैली वाले प्रश्न का जवाब पोलिटिकल लोगों को देना होगा।
चीन दुनिया की फैक्ट्री है,आप इसे स्वीकार कीजिये या मत कीजिये । क्या हमारे कारखाने उस क्वालिटी का और उतना माल बनाने के लिए तैयार हैं ? फैक्ट्री मालिकों से नजदीकी होने के नाते मेरा अनुभव यह है कि हम लोग इंजीनियरिंग और खासकर मैन्युफैक्चरिंग
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के मामले में दुनिया से बहुत पिछड़े हुए हैं।
अपनी फैक्ट्री में एक छोटी सी मशीन बनवाने, या किसी डाई को रिपेयर कराने के लिए हमे जो संघर्ष करना पड़ता है, वह सबको हैरान करता है कि हर साल करोड़ों ग्रैजुएट्स उगलने वाले इस देश के महान शिक्षा संस्थान क्यों कुछ ऐसे लोग नहीं दे पाते जो ठीक से एक डाई भी बना सकें। पिछले 20 सालों की आर्थिक तेजी में जो थोड़ा बहुत कमाल हमने दिखाया है, वह बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम निकम्मे हैं।
क्या ऐसा इसलिए है कि भारत चिंतन करने वालों का देश रहा है। हाथ से काम करने को यहां नीची निगाह से देखा जाता है , इसलिए हमारी आबादी के सारे तेज दिमाग लोग किसी ऐसे पेशे में नहीं जाते जिसमे हाथ का काम हो। वे सिर्फ पढ़ते, सोचते हैं ! एक अमूर्त कंप्यूटर प्रोग्राम को डिकोड करना हमारे लिए अधिक आसान है बजाएं रंदा चलाकर एक लकड़ी को सीधा करने के ।
हमारे सारे शिक्षा संस्थान सिर्फ सोचना सिखाते हैं, करना नहीं। ऐसे में उस चीन से हम कैसे जीतेंगे जो आठवीं क्लास पास करने के बाद ही बच्चे को सीधे ही कोई हुनर सिखाते हैं,वोकेशनल कोर्स कराते हैं। साथियों ने चीन यात्रा से लौटने के बाद बताया कि चीन ने अपने हुनरमंदों की इज्जत की,उन्हें उद्यमी बनाया। दूसरी तरफ सरकार ने इनफॉरमल इकोनामी कह कर उनकी बेइज्जती की। सरकारी अफसरों ने उन्हें इतना डराया धमकाया कि वे बड़े होने से डरने लगे। हमारे देश में परंपरा से जो हुनरमंद आते हैं उनकी कद्र बड़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ ने भी नहीं की। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हुनरमंद एक अलग भाषा में बात करते हैं। उनकी शब्दावली उनकी दुनिया की है। इसलिए हमारे यहां ये दोनों दुनियाऐं अलग अलग समानांतर चलती रहीं और एक दूसरे को कोई फायदा नहीं पहुंचा पााईं। अगर पढ़े-लिखे इंजीनियर अपना अहंकार छोड़ कर इन दोनों दुनियाओं के बीच में पुल बनाने की कोशिश करते तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इतने पिछड़े ना होते। अब आइए जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड मानकर इतराते हैं, उसकी पड़ताल करें।
बेशक हमारे युवा संख्या में बहुत हैं, पर एक बार उनकी क्वालिटी पर भी नजर डालिये। स्कूल कालेजों से कच्ची पक्की परीक्षाएं पास किए यह लोग अब खेती करने में बेइज्जती महसूस करते हैं, पर उनके पास ऐसा कोई ज्ञान या हुनर नहीं है जो फैक्ट्रियों के काम का हो। बारहवीं पास बच्चा किराने की दुकान पर सामान का हिसाब भी ठीक से नहीं जोड़ सकता। हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रमों में ऐसा कुछ नहीं है जो बाजार के काम का हो।
चीन से बराबरी करने का सपना देखने वालों को वहां काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी देखना चाहिए। हमने देश की 50% आबादी को बेकार घर पर बिठा रखा है। पिछले कुछ सालों की कालेजों की मेरिट लिस्ट उठा कर देखिए। ज्यादातर गोल्ड मेडल लड़कियों ने हासिल किये हैं। वे लड़कियां दफ्तरों दुकानों में क्यों दिखाई नहीं देतीं ? जो समाज इन गोल्ड मेडलों को बैंगल बॉक्स की मखमली कब्रगाहों में दफन कर देता हो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बात करने का क्या हक है ?
मगर सरकार की आर्थिक नीतियों के आधार जीडीपी की ग्रोथ का अंदाज़ा लगाने वाला समाज अपनी बुराइयों पर बात करना नहीं चाहता । तरक्की का सारा जिम्मा हमने फाइनेंस मिनिस्टरी पर ही डाल रखा है जो बेहद गलत है ।
चीन से बराबरी के सपने देखता समाज चीन की कार्य संस्कृति को क्यों नहीं देखता ? हमारे कारखानों में कामगारों के साल के औसत कार्य दिवस दुनिया के मुकाबले बहुत कम हैं। व्रत, उपवास, शादी ब्याह, त्यौहार , भोजन भंडारे का एक लगातार सिलसिला है जो हमारे लिए काम से ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता है।
होली दिवाली, ईद, शादी ब्याह का मौसम, हमारे फैक्ट्री मैनेजर और कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरवाइजरोंं के लिए डरावने ख्वाब की तरह आते हैंं, इन सब का मतलब होता हैै हफ्तों के लिए काम बन्द.... भले ही कितने ही जरूरी आर्डर पेंडिंग पड़े रहें।
कारपोरेट के हमारे मैनेजर इंनइफिशिएंट हैं । हमने मैनेजर बनने की एकमात्र योग्यता टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलना बना रखी है। ज्यादातर मैनेजर बस यही एक काम जानते हैं, वह भी ठीक से नहीं जानते । कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने को अपने व्यस्त रहने का प्रमाण मानते हैं,फाइव स्टार होटलों में बेतुके प्रेजेंटेशन करते ये मैनेजर दुनिया मे हो रहे बदलावों के बारे में कुछ नहीं जानते।
ज्यादातर कारपोरेट मैनेजर बस एक दूसरे को रिपोर्ट देने का काम करते हैं, जिसमें कोई काम की बात नहीं होती। सरकारी तंत्र की जिन बुराइयों से घबरा कर हम प्राइवेट कारपोरेट की शरण में आए थे, अब वह भी उसी भ्रष्टाचार और अक्षमता के शिकार हो गए हैं। वे रिश्वत नहीं लेते, पर मोटी तनख्वाह लेकर बस एक दूसरे के ईगो को सहलाना, जिम्मेदारी से भागना, निर्णय न ले पाना भी एक किस्म का भ्रष्टाचार है। यह बात मैं किसी किताब में पढ़कर नहीं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं।
आप सोचेंगे यदि भारतीय समाज में इतनी बुराइयां हैं तो फिर 20 -30 सालों में हमने इतनी तरक्की कैसे की है ???
मेरे विचार में इसकी एक बड़ी वजह है ज़मीन का पैसा... 1991 में पी वी नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए। उससे विदेशी निवेश आया, फिर अटल सरकार ने बड़े राजमार्ग बनाए, होमलोन सस्ते हुए। इन वजहों से जमीन के दामों में बहुत बड़ा उछाल आया। इसने बड़ी मात्रा में काला धन पैदा किया। यह धन किसी मेहनत या हुनर से कमाया हुआ धन नहीं था। यह जमीन के सट्टे की फसल थी। इस काले धन ने जो डिमांड पैदा की उसके लिए हमारी सप्लाई साइड तैयार नहीं थी। क्योंकि उसके पहले के 20- 25 साल देश में मंदी की वजह से नई फैक्ट्रीयां, नए कारोबार उस तादाद में नहीं लग पाए थे। रातों रात नई फैक्ट्रियां लगना संभव नहीं थी, इसलिये सप्लाई साइड की इनएफिशिएंसी के बावजूद बाजार उछलता रहा।
बाप दादाओं के खेत बेचकर स्कॉर्पियो खरीदने वाला एक नया वर्ग पैदा हुआ। विदेश यात्राएं, होटलिंग, महंगा इंटीरियर डेकोरेशन, बड़ी कारें, नए मॉडल के मोबाइल। पान ठेलों पर दिन काटने वाले आवारा लड़के जब जमीनों की दलाली में धनकुबेर बने, तो इन नये पीरों को अपने जैसे मुरीद चाहिए थे। उन्होंने आलीशान बंगले बनाए, जिनके बाथरूम में पचास हज़ार का एक नल लगाने को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स ने इसे कला का नाम दिया और बाल बढ़ा कर खुद को विंची और पिकासो के समकक्ष घोषित कर दिया।
आर्किटेक्टस के ऑफिस के बाहर ठेकेदार और कंपनियों के सेल्समैन लाइन लगाकर मंगल गीत गाते रहे, ताकि वे अपने देवत्व को भूलकर कहीं गरीबों के लिए अच्छे और सस्ते मकान बनाने की तकनीक ना खोजने में लग जाएं।
पिछले 20 सालों में हमारे डिजाइनर, इंजीनियर और उद्यमियों की ऊर्जा और समय इस आवारा पूंजी की अश्लील चाकरी में बीता। अपने देश की परिस्थितियों और गरीबी के हिसाब से कोई नया सस्ता मकान या अन्य कोई तकनीक ढूंढ़ने में किसी का ध्यान नहीं था..जैसे एक पार्टी चल रही थी,किसी ने यह नहीं सोचा इस दौरान कुछ ऐसा किया जाए कि पार्टी खत्म ना हो।
कोरोना इस तरह से वरदान है कि ईजी मनी के नशे में ग़ाफ़िल हमारे देश की प्रतिभाओं को शायद यह नींद से जगा दे। मजबूरी में ही सही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं।
शायद हम सोचें कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है कि मुंह बनाकर अंग्रेजी बोलना सिर्फ भाषाई योग्यता है, तरक्की के लिए मेहनत भी करनी होती है।
शायद हम सीखें कि 'आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग' का मुहावरा किसी कॉरपोरेट कांफ्रेंस में तालियां हासिल कर भूल जाने के लिए नहीं है, अब वह जिंदा बचे रहने की तरकीब है। शायद हमें एहसास हो कि धर्म और जाति नहीं गरीबी और भुखमरी अधिक महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुसीबत से पार पाना है।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया ने जर्मनी का बहिष्कार कर दिया, तब वहां के इंजीनियरों ने लगभग हर मामले में अपने देश को आत्मनिर्भर बना लिया। हर आपदा हमें झकझोरती है, हमें कंफर्ट जोन से निकालती है। कोरोना में यदि कुछ अच्छा है तो बस यही है ।
ओवरलोडिंग का महत्व- 1- सामग्री कम फेरों में पहुंच जाती है। 2- गाड़ी के इंजन पर अधिक लोड पड़ता है, जिससे इंजन जल्दी खराब होता है, फलतः इंजन बनाने वालों को रोजगार मिलता है। इंजन अल्युमिनियम से बनता है, अल्युमिनियम भारत में ही निकलता है, इसलिए चिंता
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की कोई बात नहीं। 3- ओवरलोड से यातायात में वाहनों की संख्या कम होती है, जिससे जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिलती है, जो भारतीय शहरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4- ओवरलोड से डीजल की बचत होती है, डीजल आयात करना पड़ता है, इसलिए डीजल की बचत से विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। 5- डीजल का आयात अरब देशों से होता है, जो आतंकवादियों को वित्तीय मदद पहुंचाते हैं, अतः डीजल के आयात में कमी आने से आतंकवाद में भी कमी आयेगी। 6- डीजल का उपयोग कम होने से ऑक्सीजन भी कम खर्च होगी और वातावरण में धुआं भी कम फैलेगा, अतः पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। 7- ओवरलोड से गाड़ियां धीमी चलती हैं जिससे दुर्घटनाएं भी कम होती हैं। 8- ओवरलोड से ट्रक पलटने का खतरा बढ़ जाता है। ट्रक पलटने से सड़क किनारे रह रहे लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलता है बल्कि अक्सर मुफ्त का माल भी मिलता है। 9- ओवरलोडिंग से सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं जिससे बचने के लिए pwd को सड़कें भी मजबूत बनानी पड़ती हैं, इस प्रकार रोड बनाने में कमीशनबाजी भी कम होती है। 10- ओवरलोडिंग से मोरंग, गिट्टी आदि सस्ती मिलती है जिससे सड़क एवं भवन निर्माण की लागत कम आती है। 11- अधिक सवारी बैठाना भी ओवर लोडिंग का एक विशिष्ट उदाहरण है। ट्रेनें और रोडवेज बसें इस विधा की एक्सपर्ट हैं। 12- ऑटो और टेम्पो भी ओवरलोडिंग में किसी से कम नहीं हैं। 13- ओवरलोडिंग के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान isro ने भी एक ही यान में 105 सैटेलाइट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेज कर विश्व कीर्तिमान बनाते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। 14- ओवरलोडिंग का डायरेक्ट लाभ गाड़ी मालिक और ड्राइवर को मिलता है जो इनडायरेक्टली दूसरों तक भी पहुंचता है। । जिस तरह से गाय को राष्ट्रीय पशु तथा बन्दर को राष्ट्रीय देवता घोषित किये जाने की योजना है, उसी तरह से ओवरलोडिंग को राष्ट्रीय व्यापार घोषित किया जाना चाहिए।
अब ऊब होने लगी है इस लाॅकडाऊन से.. यह समझ पाना भी मुश्किल है कि इसका अंतिम नतीजा क्या निकलना है। आप जिंदगी भर के लिये इसे नहीं लगा सकते, देर सवेर भूखे लोग सड़क पर उतर कर इसे खत्म कर देंगे.. और तब वह
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होना ही है, जिससे अभी आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ऐसे संक्रमण से जीत आप या तो वैक्सीन से हासिल कर सकते हैं जो अभी साल दो साल मिलने के तो चांस दिखते नहीं और या फिर अपनी इम्यूनिटी से इससे पार पा सकते हैं जहां कमजोर इम्यूनिटी वालों या दूसरी बीमारियों से जूझते लोगों को मरना ही होगा।
लाॅकडाऊन दिल बहलावे से ज्यादा और कुछ नहीं.. हर बात में दूसरे देशों की नकल का तब कोई मतलब नहीं जब आपका स्ट्रक्चर और कल्चर उनसे बिलकुल अलग हो। हमारा आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है.. व्यवस्था इस हद तक लचर है कि बाकी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की छोड़िये, ट्रांसपोर्टेशन भी इस हद तक घटिया है कि हर बड़े शहर के आसपास बसे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से आने वाली बसों, ट्रेनों या अन्य साधनों का हाल देखिये.. लोग गंजे मिलेंगे, भूसे की तरह।
शौक नहीं है इन्हें इस तरह यात्रा करके शहरों में रिज्क ढूँढने का, और यह मजबूरी तो हमेशा रहनी है। इनसे सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करना या सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। इनके लिये रोजी रोटी का प्रबंध इनकी लोकेशन पर होना चाहिये था, जो सरकारें नहीं कर पाईं.. क्या एकाएक लाॅकडाऊन हटाते ही कर लेंगे। इनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का मतलब है एक की जगह दस बस या ट्रेन चला देना.. क्या यह सरकार के बस में है? और कर भी देंगे तो किराया वही रख पायेंगे? फिर चौगुने किराये में यात्रा करने में यह सक्षम होते तो यूं यह मुसीबत झेलते ही क्यों.. फिर प्राइवेट वाहन वाले क्यों कम सवारी बिठा कर और कम किराया ले कर अपने पेट पर लात मारेंगे?
मतलब थोड़ा भी दिमाग रखते हैं तो हुलहुलाने के बजाय सोचिये कि लाॅकडाऊन आप दो महीने क्या छः महीने लगा कर सबको भूखा मार दीजिये लेकिन जब भी हटायेंगे तो नौबत तो यही आनी है.. वायरस कोई जाने के लिये तो आया नहीं। उसे हमारे साथ ही रहना है। रोज-रोज सामने आती रिसर्चेस को देखिये, इंसान के सिवा भी वह हर चीज तक अपनी पहुंच बना रहा है.. तो जब भी लाॅकडाऊन हटायेंगे, हमारी आबादी के घनत्व और लचर व्यवस्था को देखते वापस उसका फैलना तय है। सिवा वैक्सीन या हर्ड इम्यूनिटी के दूसरा कोई बचाव है ही नहीं।
तो आखिर इस कवायद से अंत में हासिल क्या होना है? इस पोस्ट को सेव कर लीजिये और जब अंत में यही सब सामने आये तब इसे वापस पढ़ के खुद से सवाल पूछियेगा कि जब यही होना था तो इस तरह लंबे वक्त तक के लिये आर्थिक गतिविधियों को रोक देने और लाखों कामगारों को पैदल, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर देने पर मजबूर कर देने का औचित्य क्या था? अगर कोई आम आदमी यह समझ सकता है तो सरकार में शामिल दिमागों को यह बात क्यों न समझ में आई?
