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user image Donaldepict DonaldepictFS - 30 Dec 2022 at 9:16 AM -

Máy tính để bàn

Trước khi PC được sử dụng rộng rãi, một chiếc máy tính có thể đặt vừa trên bàn là rất nhỏ nên được gọi là “máy tính để bàn”. Gần đây hơn, cụm từ này thường chỉ một kiểu vỏ máy tính cụ thể. Máy ... tính để bàn có nhiều kiểu dáng khác nhau, từ dạng tháp đứng lớn đến kiểu nhỏ có thể được giấu phía sau hoặc nằm ngay bên dưới (và hỗ trợ) màn hình LCD.

Mặc dù “máy tính để bàn” thường dùng để chỉ máy tính có hộp, máy tính dạng tháp được xếp thẳng theo chiều dọc, nhưng những loại máy tính này thường nằm trên mặt đất hoặc bên dưới bàn làm việc. Mặc dù điều này có vẻ mâu thuẫn, thuật ngữ “máy tính để bàn” thường đề cập đến các trường hợp tháp thẳng đứng này cũng như các kiểu máy được căn chỉnh theo chiều ngang được thiết kế để đặt trên bàn theo đúng nghĩa đen và do đó phù hợp hơn với thuật ngữ “máy tính để bàn”, mặc dù cả hai loại đủ điều kiện cho nhãn “máy tính để bàn” này trong hầu hết các tình huống thực tế ngoài những khác biệt nhất định về sắp xếp. Cả hai kiểu vỏ máy tính này đều chứa các phần phần cứng của hệ thống như bo mạch chủ, chip xử lý và các bộ phận vận hành bên trong khác.

Máy tính để bàn có màn hình ngoài với màn hình hiển thị và bàn phím ngoài, được cắm vào các cổng ở mặt sau của vỏ máy tính. Máy tính để bàn phổ biến cho các ứng dụng điện toán gia đình và doanh nghiệp vì chúng để lại không gian trên bàn cho nhiều màn hình.

Máy tính chơi game là máy tính để bàn thường bao gồm thẻ video hiệu suất cao, bộ xử lý và RAM, để cải thiện tốc độ và khả năng đáp ứng các trò chơi điện tử đòi hỏi khắt khe.

Máy tính tất cả trong một (còn được gọi là PC đơn khối) là máy tính để bàn kết hợp màn hình và bộ xử lý trong một đơn vị duy nhất. Bàn phím và chuột riêng biệt là thiết bị đầu vào tiêu chuẩn, với một số màn hình có khả năng cảm ứng. Bộ xử lý và các thành phần hoạt động khác thường được giảm kích thước so với máy tính để bàn tiêu chuẩn, nằm phía sau màn hình và được cấu hình tương tự như máy tính xách tay.

Máy tính nettop được Intel giới thiệu vào tháng 2 năm 2008, được đặc trưng bởi chi phí thấp và chức năng tinh gọn. Chúng được dự định sử dụng với [url= https://vnpttelecom.net/]kết nối Internet[/url] để chạy các trình duyệt Web và ứng dụng Internet.

Máy tính rạp hát tại nhà (HTPC) kết hợp các chức năng của máy tính cá nhân và máy quay video kỹ thuật số. Nó được kết nối với TV hoặc màn hình máy tính có kích thước phù hợp và thường được sử dụng làm trình xem ảnh kỹ thuật số, trình phát nhạc và video, đầu thu TV và đầu ghi video kỹ thuật số. HTPC còn được gọi là hệ thống trung tâm truyền thông hoặc máy chủ phương tiện. Mục tiêu là kết hợp nhiều hoặc tất cả các thành phần của thiết lập rạp hát tại nhà vào một hộp. HTPC cũng có thể kết nối với các dịch vụ cung cấp phim và chương trình truyền hình theo yêu cầu. Có thể mua HTPC được cấu hình sẵn với phần cứng và phần mềm cần thiết để thêm chương trình truyền hình vào PC hoặc có thể được lắp ráp từ các thành phần.

Máy tính bàn phím là máy tính bên trong bàn phím, thường vẫn được thiết kế để kết nối với màn hình máy tính bên ngoài hoặc tivi. Các ví dụ bao gồm Atari ST, Amstrad CPC, BBC Micro, Commodore 64, MSX, Raspberry Pi 400 và ZX Spectrum.

user image Arvind Swaroop Kushwaha - 13 Apr 2020 at 7:21 AM -

Population of Indian States


Rank State Population
2018 2011 difference
1 Uttar Pradesh 228,959,599 199,812,341 29,147,258
2 Maharashtra 120,837,347 112,374,333 8,463,014
3 Bihar 119,461,013 104,099,452 15,361,561
4 West Bengal 97,694,960 91,276,115 6,418,845
5 Madhya Pradesh 82,342,793 72,626,809 9,715,984
6 Rajasthan 78,230,816 68,548,437 9,682,379
7 Tamil Nadu 76,481,545 72,147,030 4,334,515
8 Karnataka 66,165,886 61,095,297 5,070,589
9 Gujarat 63,907,200 60,439,692 3,467,508
10 Andhra Pradesh 52,883,163 49,576,777 3,306,386
11 Odisha 45,429,399 41,974,218 3,455,181
12 Telangana 38,472,769 35,004,000 3,468,769
13 Jharkhand 37,329,128 32,988,134 4,340,994
14 Kerala 35,330,888 33,406,061 1,924,827
15 Assam 34,586,234 31,205,576 3,380,658
16 Punjab 29,611,935 27,743,338 1,868,597
17 Chhattisgarh 28,566,990 25,545,198 3,021,792
18 Haryana 27,388,008 25,351,462 2,036,546
NCT Delhi 18,345,784 16,787,941 1,557,843
19 Jammu & Kashmir 13,635,010 12,541,302 1,093,708
20 Uttarakhand 11,090,425 10,086,292 1,004,133
21 Himachal Pradesh 7,316,708 6,864,602 452,106
22 Tripura 4,057,847 3,673,917 383,930
23 Meghalaya 3,276,323 2,966,889 309,434
24 Manipur 3,008,546 2,855,794 152,752
25 Nagaland 2,189,297 1,978,502 210,795
26 Goa 1,542,750 1,458,545 84,205
27 Arunachal Pradesh 1,528,296 1,383,727 144,569
UT1 Puducherry 1,375,592 1,247,953 127,639
28 Mizoram 1,205,974 1,097,206 108,768
UT2 Chandigarh 1,126,705 1,055,450 71,255
29 Sikkim 671,720 610,577 61,143
UT3 A.& N.Islands 419,978 380,581 39,397
UT4 D.& N.Haveli 378,979 343,709 35,270
UT5 Daman & Diu 220,084 243,247 -23,163
UT6 Lakshadweep 71,218 64,473 6,745
India 1,335,140,907 1,210,854,977 124,285,930

user image Jigyasa Admin - 27 Jan 2019 at 11:51 PM -

आरक्षण में रोस्टर आखिर है क्या,जिसे लेकर मचा हुआ है देश में हंगामा
-अरविन्द कुमार

रोस्टर एक विधि है, जिसके जरिये नौकरियों में आरक्षण लागू किया जाता है. लेकिन अगर इसे लागू न किया जाए या लागू करने में बेईमानी हो तो आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की ... धज्जियां उड़ जाती हैं.

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग) का पर्य़ाप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया है. लेकिन आरक्षण को कैसे लागू किया जाये, इसको लेकर देशभर के विश्वविद्यालय सत्तापक्ष की मिलीभगत से अड़ंगेबाजी करते रहे. इसका परिणाम रहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का रिज़र्वेशन विश्वविद्यालयों में महज कागज की शोभा बनकर रह गया. यही हाल मण्डल कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर लागू हुए ओबीसी रिज़र्वेशन का रहा.

विश्वविद्यालय लंबे समय तक अपनी स्वायत्तता का हवाला देकर आरक्षण लागू करने से ही मना करते रहे, लेकिन जब सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी दबाव बनने लगा तो उन्होंने आरक्षण लागू करने की हामी तो भरी, लेकिन इसमें तमाम ऐसे चालबाजी कर दी, जिससे कि यह प्रभावी ढंग से लागू ही न हो पाये. इस चालबाजी में प्रमुख हैं-

– विभाग को आरक्षण लागू करने के लिए यूनिट बनाना
– एक एक पद के लिए विशेष योग्यता जोड़ना, ताकि कैंडीडेट ही न मिले,
– विभागों को छोटा-छोटा करना, ताकि आरक्षित वर्ग के लिए कभी सीट ही नहीं आए

इन चालबाजियों का परिणाम रहा कि विश्वविद्यालयों में आरक्षण ऐसे लागू हुआ, जिससे कि आरक्षित वर्ग को न्यूनतम सीटें मिलें. इस तरह की नीतियों का ही परिणाम है कि आज भी विश्वविद्यलयों में आरक्षित समुदाय के प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है. अभी हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देशभर के विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू होने के बावजूद भी आरक्षित समुदाय के प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है.

रोस्टर का जन्म:-

2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के दौरान विश्वविद्यालय में नियुक्तयों का मामला केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार के सामने आया. चूंकि इस बार आरक्षण उस सरकार के समय में लागू हो रहा था, जिसमें आरजेडी, डीएमके, पीएमके, जेएमएम जैसे पार्टियां शामिल थीं, जो कि सामाजिक न्याय की पक्षधर रहीं हैं, इसलिए पुराने खेल की गुंजाइश काफी कम हो गयी थी. अतः केंद्र सरकार के डीओपीटी मंत्रालय ने यूजीसी को दिसंबर 2005 में एक पत्र भेजकर विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करेने में आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कहा. उस पत्र के अनुपालन में यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन प्रोफेसर वीएन राजशेखरन पिल्लई ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर रावसाहब काले जो कि आगे चलकर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति भी बनाए गए थे, की अध्यक्षता में आरक्षण लागू करने के लिए एक फॉर्मूला बनाने हेतु एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें कानूनविद प्रोफेसर जोश वर्गीज़ और यूजीसी के तत्कालीन सचिव डॉ आरके चौहान सदस्य थे.

प्रोफेसर काले कमेटी ने भारत सरकार के डीओपीटी मंत्रालय की 02 जुलाई 1997 की गाइडलाइन जो कि सुप्रीम कोर्ट के सब्बरवाल जजमेंट के आधार पर बनी है, को ही आधार बनाकर 200 पॉइंट का रोस्टर बनाया. इस रोस्टर में किसी विश्वविद्यालय के सभी विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का तीन स्तर पर कैडर बनाने की सिफारिश की गयी. इस कमेटी ने विभाग के बजाय, विश्वविद्यालय/कालेज को यूनिट मानकर आरक्षण लागू करने की सिफारिश की, क्योंकि उक्त पदों पर नियुक्तियां विश्वविद्यालय करता है, न कि उसका विभाग. अलग-अलग विभागों में नियुक्त प्रोफेसरों की सैलरी और सेवा शर्तें भी एक ही होती हैं, इसलिए भी कमेटी ने उनको एक कैडर मानने की सिफारिश की थी.

रोस्टर 200 पॉइंट का क्यों, 100 पॉइंट का क्यों नहीं?

काले कमेटी ने रोस्टर को 100 पॉइंट पर न बनाकर 200 पॉइंट पर बनाया, क्योंकि अनुसूचित जातियों को 7.5 प्रतिशत ही आरक्षण है. अगर यह रोस्टर 100 पॉइंट पर बनता है तो अनुसूचित जातियों को किसी विश्वविद्यालय में विज्ञापित होने वाले 100 पदों में से 7.5 पद देने होते, जो कि संभव नहीं है.

अतः कमेटी ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी को 100 प्रतिशत में दिये गए क्रमशः 7.5, 15, 27 प्रतिशत आरक्षण को दो से गुणा कर दिया, जिससे यह निकलकर आया कि 200 प्रतिशत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी को क्रमश: 15, 30, 54 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यानि अगर एक विश्वविद्यालय में 200 सीट हैं, तो उसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और ओबीसी को क्रमशः 15, 30, और 54 सीटें मिलेंगी, जो कि उनके 7.5, 15, 27 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार हैं.

सीटों की संख्या का गणित सुलझाने के बाद कमेटी के सामने यह समस्या आई की यह कैसे निर्धारित किया जाये कि कौन सी सीट किस समुदाय को जाएगी? इस पहेली को सुलझाने के लिए कमेटी ने हर सीट पर चारों वर्गों की हिस्सेदारी देखने का फॉर्मूला अपनाया. मसलन, अगर किसी संस्थान में केवल एक सीट है, तो उसमें अनारक्षित वर्ग की हस्सेदारी 50.5 प्रतिशत होगी, ओबीसी की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत होगी, एससी की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत होगी, और एसटी की हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत होगी. चूंकि इस विभाजन में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, इसलिए पहली सीट अनारक्षित रखी जाती है.

पहली सीट के अनारक्षित रखने का एक और लॉजिक यह है कि यह सीट सैद्धांतिक रूप से सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए खुली होगी. यह अलग बात है कि धीरे-धीरे यह माना जाने लगा है कि अनारक्षित सीट का मतलब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण. इस फॉर्मूले के आधार पर कमेटी ने सीट की स्थिति का निर्धारण करने के लिए 200 नंबर का एक चार्ट बना दिया, जिसको कि 200 पॉइंट का रोस्टर कहते हैं. इस रोस्टर के अनुसार अगर किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कुल 200 पद हैं, तो उनका वितरण निम्न प्रकार होगा.

अनारक्षितः 01,02,03,05,06,09 वां……समेत बाकी सभी पद जो कि ओबीसी, एससी, एसटी मे नहीं सम्मिलित हैं.

ओबीसीः 04, 08, 12, 16, 19, 23, 26, 30,34, 38, 42, 45,49,52, 56,60,63, 67,71,75, 78,82,86, 89,93,97, 100, 104, 109,112, 115, 119,123,126, 130,134, 138, 141,145,149, 152,156, 161,163, 167,171,176, 178, 182, 186, 189,193,197,200 वां पद

एससी: 7,15,20,27,35,41,47,54,61,68,74,81,87,94,99,107,114,121,127,135, 140,147,154,162,168,174,180,187,195,199 वां पद

एसटी: 14,28,40,55,69,80,95,108,120,136,148,160,175,188,198वां पद

विवाद की वजह:-

प्रो. काले कमेटी द्वारा बनाए गए इस रोस्टर ने विश्वविद्यालों द्वारा निकाली जा रही नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग की सीटों की चोरी को लगभग नामुमकिन बना दिया, क्योंकि इसने यह तक तय कर दिया कि आने वाला पद किस समुदाय के कोटे से भरा जाना है. इस वजह से बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालय इस रोस्टर के खिलाफ हो गए थे.

ऐसा इसलिए हुए, क्योंकि यह रोस्टर तब से लागू माना जाना था, जब से उस विश्वविद्यालय ने अपने यहां आरक्षण लागू किया था. मान लीजिए कि किसी विश्वविद्यालय ने 2005 से अपने यहां आरक्षण लागू किया, लेकिन उसने अपने यहां उसके बाद भी किसी एसटी, एससी, ओबीसी को नियुक्त नहीं किया. ऐसी सूरत में उस विश्वविद्यालय में 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की सीनियरिटी के अनुसार तीन अलग-अलग लिस्ट बनेगी. अब मान लीजिये कि अगर उस विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर अब तक 43 लोगों को नियुक्त कर चुका है, जिसमें कोई भी एससी, एसटी और ओबीसी नहीं है, तो रोस्टर के अनुसार उस विश्वविद्यालय में अगले 11 असिस्टेंट प्रोफेसरों को सिर्फ ओबीसी उम्मीदवार से, 06 को एसटी, और 03 को एसटी उम्मीदवारों से भरे बिना, उक्त विश्वविद्यालय कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनारक्षित वर्ग की नियुक्ति नहीं कर सकता.

चूंकि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अपने यहां आरक्षण सिर्फ कागज पर ही लागू किया था, इसलिए इस रोस्टर के आने के बाद वो फंस गए. चूंकि वो नया पद अनारक्षित वर्ग के लिए तब तक नहीं निकाल सकते थे, जब तक कि पुराना बैकलॉग भर न जाय. ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, डीयू, और शांति निकेतन समेत तमाम विश्वविद्यालयों ने इस रोस्टर को विश्वविद्यालय स्तर पर लागू किए जाने का विरोध करने लगे. उन्होंने विभाग स्तर पर ही रोस्टर लागू करने की मांग की. इन विश्वविद्यालयों ने 200 पॉइंट रोस्टर को जब लागू करने से मना कर दिया, तो यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने प्रो. राव साहब काले की ही अध्यक्षता में इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों के खिलाफ जांच कमेटी बैठा दी तो दिल्ली विश्वविद्यालय का फंड तक रोक दिया था. दिल्ली विश्वविद्यालय का फंड तब प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से ही रिलीज हो पाया था. चूंकि उन दिनों केंद्र की यूपीए सरकार के तमाम घटक दलों में क्षेत्रीय पार्टियां थीं, इसलिए तब इन विश्वविद्यालयों में विरोध परवान नहीं चढ़ पाया था.
Jitendra Narayan

user image Arvind Swaroop Kushwaha

फेसबुक की तरह फ़ास्ट बनाने की कोशिश जारी है।

Friday, February 1, 2019
user image Arvind Swaroop Kushwaha

जी यह अभी बेबी एप्प है।

Friday, February 1, 2019
user image Bal Krishna Kushwaha

Yah aap slow chalta hai

Wednesday, January 30, 2019